शिरूर | पुणे जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये औद्योगिक विकासासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) माध्यमातून मोठ्या औद्योगिक वसाहती उभारण्यात आल्या आहेत. भोसरी, चिंचवड, तळवडे, चाकण, रांजणगाव, तळेगाव, कुरकुंभ, बारामती आणि इतर औद्योगिक क्षेत्रांमुळे पुणे जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळाली आहे. आता शिरूर तालुक्यातील **पाबळ, धामारी आणि खैरेनगर परिसरात नव्याने प्रस्तावित MIDC उभारण्याची घोषणा झाल्याने परिसरातील विकासाच्या चर्चेला वेग आला आहे.
प्रस्तावित औद्योगिक वसाहतीसाठी सुमारे ७४३ हेक्टर क्षेत्राचा विचार करण्यात येत असून, या औद्योगिकीकरणाबाबत स्थानिक पातळीवर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एका बाजूला काही नागरिक आणि शेतकरी जमीन, पर्यावरण तसेच भविष्यातील परिणामांबाबत प्रश्न उपस्थित करत असून, दुसऱ्या बाजूला औद्योगिक वसाहत आल्यास रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील आणि परिसराचा विकास होईल, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.
मात्र, प्रस्तावित MIDCच्या पार्श्वभूमीवर या परिसरातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पाणी प्रश्न पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. पाबळ, धामारी, खैरेनगर, कान्हूर मेसाई आणि केंदूर या परिसरातील गावांना पाणीटंचाईच्या समस्येला सातत्याने सामोरे जावे लागत असल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे. लोकसभा, विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही पाणी प्रश्न हा महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा ठरत आला आहे. विविध निवडणुकांपूर्वी पाणी प्रश्न सोडविण्याबाबत आश्वासने देण्यात आली; मात्र स्थानिकांच्या मते या समस्येवर अद्याप कायमस्वरूपी आणि समाधानकारक तोडगा निघालेला नाही.
पाणी प्रश्नाच्या मागणीसाठी या परिसरात यापूर्वी आंदोलने आणि उपोषणे करण्यात आली होती. तरीही नागरिकांना अपेक्षित स्वरूपात पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न मार्गी लागलेला नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्यामुळे आता परिसरात MIDC उभारण्याची घोषणा झाल्यानंतर स्थानिकांच्या मनात एक मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे.
स्थानिकांची प्राथमिक मागणी पाण्याची असताना सरकारकडून औद्योगिक वसाहतीची घोषणा करण्यात येत असल्याने, “जखम बोटाला आणि मलम डोक्याला” अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. औद्योगिकीकरणामुळे रोजगार आणि आर्थिक विकासाच्या संधी उपलब्ध होतील, हे जरी महत्त्वाचे असले तरी, त्याच वेळी आधीपासून पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या गावांच्या पाण्याच्या गरजा कशा पूर्ण केल्या जाणार, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा ठरत आहे.
एखाद्या परिसरात नवीन MIDC उभारण्याची प्रक्रिया ही विविध टप्प्यांतून आणि शासकीय मंजुरींतून पुढे जाते. औद्योगिक गरजेनुसार प्रस्ताव तयार करणे, जागेचे सर्वेक्षण आणि व्यवहार्यता तपासणी, शासन व MIDC स्तरावरील मंजुरी, जमीन संपादन किंवा हस्तांतरण, तसेच पर्यावरणीय आणि इतर आवश्यक परवानग्या अशा अनेक प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. जमीन उपलब्धता आणि मंजुरींची प्रक्रिया सुरळीत पार पडल्यास कामाला गती मिळू शकते; मात्र जमीन संपादन, स्थानिकांचा विरोध, पर्यावरणीय प्रश्न किंवा न्यायालयीन अडचणी निर्माण झाल्यास औद्योगिक वसाहत उभारण्यास अनेक वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.
त्यामुळे पाबळ-धामारी-खैरेनगर परिसरातील प्रस्तावित MIDCकडे आता केवळ औद्योगिक प्रकल्प म्हणून नव्हे, तर पाणी, जमीन, शेती, पर्यावरण आणि रोजगार या सर्व मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर पाहिले जात आहे. आगामी काळात सरकार आणि प्रशासन स्थानिकांच्या पाणी प्रश्नाला प्राधान्य देऊन त्यावर ठोस उपाययोजना करणार का, तसेच प्रस्तावित MIDCमुळे परिसरातील नागरिकांना प्रत्यक्षात कितपत रोजगार आणि विकासाचा लाभ मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
परिसराला आधी पाणी मिळणार की MIDCच्या माध्यमातून औद्योगिक विकासाचा मार्ग खुला होणार, हा प्रश्न आता पाबळ-धामारी परिसरातील जनतेसमोर उभा ठाकला आहे.
क्रमशः…
Add Comment