शिरूर, पुणे | शिरूर लोकसभा मतदार संघातील अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे बैलगाडा शर्यत आणि याच बैलगाडा शर्यतीच्या जीरावर अनेकांनी आपली राजकीय समीकरणे जुळवाजुळव करण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या काही वर्षांपासून बैलगाडा शर्यतीवर पेटा संस्थेने आक्षेप घेल्याने उच्च न्यायालयाने या बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली.
शर्यत पुन्हा सुरू व्हावी म्हणून माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी खासदार असताना शर्तीचे प्रयत्न केले. न्यायालयात स्वखर्चाने वकील देऊन बाजू मांडण्याचा देखील प्रयत्न झाला. शर्यती बंद असल्याने शेतकरी आणि बैलगाडा मालक, बैलगाडा शौकीन हवालदिल झाले आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करणार आणि बैलगाडा शर्यत सुरू होणार असे आश्वासन दिले होते. एवढच काय तर “ज्या दिवशी बैलगाडा शर्यत सुरू होईल त्या दिवशी पहिल्या बारी म्होरं घोडी धरणार” असेही छातीठोकपणे सांगितले आणि बैलगाडा मालकांचा विश्वास संपादन केला. आता ती वेळ जवळ आल्याने अनेकांचे डोळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागून राहिले आहेत.
बैलगाडा शर्यत बंदी उठविण्यासाठी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी लोकसभेची निवडणूक झाल्यानंतरच्या पहिल्याच संसद अधिवेशनात बैलगाडा विषय आग्रहाने मांडला त्यावेळी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी परदेशी पर्यटकांसाठी आकर्षणाचा विषय होऊ शकतो. यातूनच पर्यटन वाढीसाठी व रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील अशी भूमिका मांडली, त्यानंतर तत्कालीन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट, सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने सुनावणीसाठी अर्ज करण्याच्या मागणीसाठी राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांच्याकडे साकडे, खिलार’ जातीच्या देशी बैलांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत असून भविष्यात हा देशी गोवंश नष्ट होण्याच्या मार्गावर असल्याची भूमिका केंद्रीय पशुसंवर्धनमंत्री गिरीराज सिंह यांच्यासमोर मांडली, पशुसंवर्धन खात्याचे सचिव ओ.पी. चौधरी यांच्या समवेत बैठक,केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलानंतर ‘बैल’ हा प्राणी संरक्षित प्राण्याच्या यादीतून वगळण्यासाठी पशुसंवर्धनमंत्री परशोत्तम रुपाला यांची भेट, बैलगाडा शर्यती कशा प्रकारे होतात. बैलांची कशी काळजी घेतली जाते. ग्रामीण अर्थकारण कशाप्रकारे ठप्प झाले आहे, प्राचीन संस्कृती परंपरा अशा विविध बाबींचे व्हिडिओ सादरीकरण रुपाला यांच्या समोर केले, ओझर या ठिकाणी बैलगाडा मालकांना विश्वासात घेऊन कशा प्रकारे प्रयत्न सुरू आहे याची माहिती यावेळ डॉ. कोल्हे यांनी दिली मात्र आक्रमक झालेल्या बैलगाडा मालकांना देखील शांत करत बैलगाडा मालकांचा पुन्हा विश्वास संपादन केला होता.
राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याशी चर्चा करून अखेर राज्य सरकार कडून हालचाली सुरू झाल्या सर्वोच्च न्यायालयात बैलगाडा शर्यत बंदी उठवण्यासाठी तारीख घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयात १५ नोव्हेंबर रोजी सुनावणीची तारीख निश्चित केली. मात्र सुनावणी पुढे ढकलली. २९ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झाली यावेळी महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुंल रोहतगी यांचा जोरदार युक्तिवाद झाला. इतर राज्यात शर्यती सुरू असताना महाराष्ट्रात बंदी का? असा प्रश्न उपस्थित केला. यादरम्यान पुढील सुनावणी ६ डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आली. अन्य राज्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. ‘पेटा’ला बाजू मांडण्यासाठी सुनावणीची तारीख १५ डिसेंबर रोजी निश्चित झाली मात्र युक्तिवाद अपूर्ण राहिल्याने पुन्हा आज (१६ डिसेंबर) रोजी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत नक्कीच बैलगाडा शौक्तीनांना दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविण्यासाठी सर्वच स्तरातून प्रयत्न झाले. माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या काळात गेल्या वेळी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोन्ही सरकारमध्ये शिवसेना सहभागी होती मात्र न्यायालयीन बाबीकडे आणि या बैलगाडा शर्यत बंदीचा गुंता सोडविण्यासाठी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांना यश येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूनावणीकडे लागून आहे.
Add Comment