शिरूर, पुणे | महावितरण कंपनीने शेतकऱ्यांची वीजबिले सक्तीने वसुली सुरू केली आहे. रोहित्र बंद करून शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे. वीजबिल भरा आणि कृषिपंप चालवा अशी अडवणूकीची भूमिका महावितरण कंपनीने घेतल्याने शिरूर भाजप आक्रमक झाली आहे. महावितरण कंपनीच्या विरोधात २३ जानेवारीपासून महावितरणच्या शिरूर कार्यालयाबाहेर भाजप उद्योग आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष संजय पाचंगे आंदोलन सुरू करणार असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगितले.
महावितरणच्या बेकायदेशीर सुरू असलेल्या कारवाईच्या विरोधात आता भाजपने आंदोलन पुकारले आहे. विजपोल, ट्रान्सफॉर्मर, मनोरा टॉवर ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीत उभारले आहे त्या शेतकऱ्यांना २००३ च्या कायद्यानुसार नुकसान भरपाई आणि भाडे महावितरण कंपनीने देणे अपेक्षित असताना मात्र याउलट शेतकऱ्यांनाच वेठीस धरले जात असल्याचा आरोप पाचंगे यांनी केला आहे. अशिक्षित, अडाणी शेतकऱ्यांना ही माहिती नसल्याचा फायदा महावितरण आणि राज्य सरकारने घेतला आहे. महावितरणने काही भागातील शेतकऱ्यांना बारा लाख रुपयांची नुकसान भरपाई दिली आहे तर काहींना ती पन्नास लाख रुपये तडजोड करून दिल्याची माहिती समोर आली आहे. असेही पाचंगे यांनी सांगितले.
शासन निर्णयानुसार ६६% विजबिलाची रक्कम राज्य सरकार महावितरणला जमा करत आहे. तरी देखील महावितरणच्या मनमानी कारभारानुसार केवळ आठ तास वीजपुरवठा केला जातो. शेतकरी बाराही महिने वीज वापरात नाही, काही भागात केवळ २०% इतकेच शेतकरी विजेचा वापर करतात. पोल बसवल्यापासून कोणतीही दुरुस्ती न करता हजारो कोटींची दुरुस्ती रक्कम हडप केली जात आहे. नवीन विजजोडसाठी अनामत रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेऊन संपूर्ण खर्च महावितरणने करायचा असतो तरी देखील शेतकऱ्यांना आर्थिक भार सोसावा लागतो. शेतकऱ्यांचे रोहित्र निकामी झाल्यानंतर महावितरणने ४८ तासांत विनाशुल्क दुरुस्त करून द्यायचे असतानाही शेतकऱ्यांना त्याचा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो. शेतकऱ्यांचे पैसे महावितरणकडे पडून असताना शेतकरी वीजबिल देणं लागत नाही तरीही शेतकऱ्यांना वीजबिल भरणा सक्ती केली जात आहे. अशा तब्बल २४ मुद्यावरून संजय पाचंगे यांनी अर्थात शिरूर भाजपने आंदोलन पुकारून महावितरण कंपनीला शॉक दिला आहे.
हे आंदोलन कोविडचे कारण पुढे करून दडपण्याचा प्रशासनाने प्रयत्न केला तरी, हे आंदोलन सुरूच ठेवणार आहे, शासनाला जर शेतकऱ्यांचा आवाज ऐकू जात नसेल तर औद्योगिक क्षेत्र देखील चालू देणार नाही, शिवाय महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनीसह १७ जबाबदार प्रशासनाच्या विरोधात फौजदारी कायदा कलम १५४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्याचे ठरवले आहे. अशी गुंडगिरी करून शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या मुघलशाही प्रशासनाच्या विरोधात मागील टोल आंदोलनानुसार शेतकरी हिताचे आंदोलन पुकारले आहे. सर्व पक्षांनी याला पाठिंबा द्यायला हवा. शिवाय काही सामाजिक संस्था देखील आमच्या सोबत सहभागी होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष करू नये असे आवाहन संजय पाचंगे यांनी केले आहे. त्याचबरोबर आत्तापर्यंत सामान्य शेतकऱ्यांपासून तर लोकप्रतिनिधीपर्यंत सर्वांनी नुकसान भरपाईचे अर्ज भरले आहेत. आणखी शेतकऱ्यांनी पुढे येऊन नुकसान भरपाईचे अर्ज भरावे असे देखील आवाहन यावेळी पाचंगे यांनी केले.
यावेळी भाजपचे पदाधिकारी आबासाहेब सरोदे, जयेश शिंदे, माऊली बहिरट, रेश्मा शेख, वर्षा काळे, सुवर्णा खेडकर, बाबुराव पाचंगे, सुरेश थोरात, नितीन पाचर्णे, मितेश गादीया, नवनाथ जाधव, उमेश शेळके, वैशाली ठुबे, राजू शेख आदी उपस्थित होते.
Add Comment