मुंबई : उच्च न्यायालयाने शिक्रापूर (ता. शिरूर, जि. पुणे) येथील ‘ऑरा सिटी’ या गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या लिलाव प्रकरणात शिरूरचे तत्कालीन तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांच्या कामकाजावर अत्यंत गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाने 29 एप्रिल 2026 रोजी झालेला लिलाव बेकायदेशीर ठरवत तो रद्द केला असून, राज्य सरकारला संबंधित तहसीलदाराविरुद्ध तात्काळ चौकशी सुरू करून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या निलंबनाचा विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हे प्रकरण शिक्रापूर येथील ‘ऑरा सिटी’ या निवासी प्रकल्पाशी संबंधित आहे. प्रकल्पाच्या विकासकाने फ्लॅटधारकांना वेळेत घरे न दिल्याने अनेक खरेदीदारांनी महारेरा (MahaRERA) कडे तक्रारी दाखल केल्या. महारेराने खरेदीदारांच्या बाजूने निर्णय देत त्यांच्या रकमेच्या वसुलीसाठी मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महसूल विभागाने संबंधित मालमत्तेच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली होती.
मात्र, न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की लिलाव प्रक्रियेत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील (MLRC) नियमांचे पालन करण्यात आले नाही. आवश्यक 30 दिवसांची नोटीस न देता केवळ दोन दिवसांच्या नोटिशीवर लिलाव घेण्यात आला. तसेच मालमत्तेचे वर्णन, कागदपत्रांची पडताळणी, बोलीदारांची आर्थिक क्षमता आणि इतर कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांची प्रत्यक्ष चौकशी केली असता, त्यांना लिलाव कोणत्या कायद्याअंतर्गत करण्यात आला याचीही स्पष्ट माहिती देता आली नाही. त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात विसंगती असून न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही न्यायालयाने नोंदवले. तसेच संपूर्ण लिलाव प्रक्रिया विशिष्ट बोलीदाराला लाभ मिळावा या उद्देशाने घाईघाईत राबविल्याचा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला.
या सर्व बाबींचा विचार करून उच्च न्यायालयाने 29 एप्रिल 2026 रोजीचा लिलाव रद्द केला. तसेच विकासकाला फ्लॅटधारकांची रक्कम दोन आठवड्यांत अदा करण्याचे आदेश देत, राज्य सरकारने तहसीलदाराविरुद्ध केलेल्या कारवाईचा अहवाल सहा महिन्यांच्या आत न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देश दिले आहेत.
शिरूर चे तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही यासंदर्भात त्यांचीही बाजू समजून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत.
Add Comment