उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने तलाठी आणि ग्रामसेविकेचे निलंबिन

अतिक्रमण प्रकरणी ; उच्च न्यायालयाचा आदेश

पिंपळे जगताप पुणे – पिंपळे जगताप येथील गायरान क्षेत्रात चासकमान धरण प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात आले होते. मात्र त्या ठिकाणी स्थानिक ग्रामस्थांनी अतिक्रमण करून बांधकाम सुरू असल्याचे निदर्शनास आले, त्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केल्यानंतर तलाठी जयमंगल धुरंदर आणि ग्रामसेविका सारिका वाडेकर यांना तात्काळ निलंबित करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

चासकमान धरण प्रकल्पग्रस्तांना आरक्षित केलेल्या जागेवर स्थानिक ग्रामस्थांनी अतिक्रमण करून घराचे बांधकाम सुरू केले होते. याबाबत प्रकल्पग्रस्तांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर कोर्टाने जिल्हाधिकारी यांना तातडीने स्थळ पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर बुधवारी (दि.४) रोजी जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी पिंपळे जगताप येथील चासकमान धरण प्रकल्प बाधितांसाठी आरक्षित केलेल्या जागेची पाहणी केली.

त्यांच्यासोबत प्रांताधिकारी संतोषकुमार देशमुख, तहसीलदार लैला शेख उपस्थित होत्या दरम्यान त्याठिकाणी गेल्या चाळीस वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांना आरक्षित केलेल्या अगोदरच्या गायरान क्षेत्रावर अतिक्रमण केल्याचे त्याचबरोबर एका घराचे बांधकाम नव्याने सुरू असल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले होते. त्याचाच अहवाल जिल्हाधिकारी यांनी उच्च न्यायालयात गुरुवारी (दि. ५) रोजी तात्काळ दाखल केला त्यानुसार उच्च न्यायालयाने पिंपळे जगताप ग्रामपंचायतच्या ग्रामसेविका सारिका वाडेकर, तलाठी जयमंगल धुरंदर यांना तात्काळ निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे शिरूर तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे.

नव्याने सुरू असलेल्या बांधकाम अतिक्रमणाला तलाठी आणि ग्रामसेविका यांना जबाबदार धरल्याने या दोघांचेही निलंबन करण्यात आल्याची माहिती शिरूर गटविकास अधिकारी विजयसिंह नलावडे यांनी दिली.

तालुक्यात प्रथमच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एकाच गावच्या तलाठी आणि ग्रामसेविका यांचे एकाच प्रकरणात निलंबन करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
या प्रकरणामुळे तालुक्यातील ठिकठिकाणी प्रत्येक गावात अनधिकृत बांधकामावर कारवाई होणार का ? अनेक गावांमध्ये गायरान क्षेत्रावर किंवा प्रकल्पग्रस्तांना आरक्षित केलेल्या जागेवर स्थानिकांनी अतिक्रमण केले आहे ते अतिक्रमण जिल्हाधिकारी तात्काळ हटविण्याची कार्यवाही करणार का? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून आहे.