आजी- माजी- भावी नेत्यांनो जरा आमच्या पाण्याचं बघा..!

पाचूंदकर, सर्व्हेचं काय झालं ? शेतकऱ्यांचा सवाल…!

शिरूर, पुणे | आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागातील आठ गावं आक्रमक झाली, मात्र यापूर्वी अशीच गेल्या काही दिवसांपूर्वी शिरूर तालुक्यातील देखील काही गावं दबक्या आवाजात पाणी प्रश्नावर लोकप्रतिनिधीच जबाबदार असल्याचे बोलत होते. वारंवार शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न पाबळ, धामारी, खैरेवाडी, खैरेनगर, केंदूर, शास्ताबाद, चिंचोली, मिडगुलवाडी, कान्हूर मेसाई या गावांना भेडसावत असतो. ऐन पावसाळ्यात देखील या भागात शेतीलाच नव्हे तर प्यायला देखील पाणी मिळत नसल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त पाहायला मिळतो.

कायमस्वरूपी पाणी प्रश्नावर शासनाने उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा शेतकरी स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे करत आहेत. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस उपाययोजना न झाल्याने नेहमीच नाराजीचा सूर अवळला जात आहे. निवडणूकीच्या तोंडावर आश्वासनाचे गाजर नेतेमंडळी खिशातच घेऊन फिरतात.

येऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणूकीच्या तोंडावर हा पाणी प्रश्न उभा राहणार आहे. याची कल्पना सर्वच इच्छुक उमेदवारांना आहेच. रांजणगाव गणपती आणि केंदूर-पाबळ जिल्हा परिषद गटातील दुष्काळाच्या छायेखाली असलेली ही गावं यावेळी तरी शासन दरबारी कोणीतरी आपली व्यथा मांडतील अशी अपेक्षा बाळगून आहेत. मात्र या भागातील स्थानिक नेत्यांना याच्या तीव्रतेची कल्पना अद्याप नसावी. एकीकडे वाढदिवस आणि सत्कार यासाठी तत्पर असलेले माजी, आजी, भावी नेते या पाणी प्रश्नाकडे कधी लक्ष देणार असाच सवाल उपस्थित केला जात आहे.

जिल्हा परिषद निवडणुकीला आणखी अवकाश असला तरी इच्छुक उमेदवारांच्या फेऱ्या गटात वाढल्या आहेत. कान्हूर मेसाई गावाला पाणी मिळावं म्हणून काही ग्रामस्थांनी माजी जिल्हा परिषद सदस्य शेखर पाचूंदकर यांच्याकडे याबाबत चर्चा केली. पाचूंदकर यांनी तात्काळ पुढच्या आठवड्यात राजमुद्रा पतसंस्थेच्या माध्यमातून सर्व्हे करणार असल्याचे आश्वासन देऊन टाकले. या घटनेला आता दोन महिने उलटून गेले, मात्र पुढचा आठवडा आणखी आलाच नाही. त्यानंतर याच ग्रामस्थांनी या विभागाचे लोकप्रतिनिधी आणि राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे आपलं गाऱ्हाणं मांडले. लवकरच हा पाणी प्रश्न आपण सोडवणार असल्याचे ग्रामस्थांना त्यांनी देखील कोरडं आश्वासन दिले आहे. मात्र अद्याप ना शासनाकडून काही निरोप आला ना राजमुद्रा पतसंस्थेकडून.

अशा प्रकारच्या आश्वासनांची सवय आता दुष्कग्रस्त शेतकऱ्यांना झाली आहे. त्यामुळे आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत निवडणुकीत या पाणी प्रश्नावर राजकारण पेटणार हे मात्र नक्की.