शिरुर, पुणे | जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अर्थात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत आणि त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत आहे. पुणे जिल्हा परिषदचे अधिकारी मनमानी कारभार करत आहेत. कंत्राटदार संपूर्ण जिल्हा परिषद चालवत आहे, पुणे जिल्हा परिषद म्हणजे कंत्राटदारांचा अड्डा बनला आहे. याबाबत उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी महिन्यातून किमान एकदा तरी आपल्या माध्यमातून बैठक व्हावी अशी मागणी माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे माजी जिल्हा परिषद सदस्य शेखर पाचुंदकर यांनी एका कार्यक्रमात केली.
दरम्यान महावितरण विभागाच्या शेतकऱ्यांसाठी जाचक ठरणाऱ्या विजतोड मोहीम आणि रात्री देण्यात येणाऱ्या विजेमुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होत आहे. बिबट्याने शेतकऱ्यांना मेटाकुटीला आणले आहे. मतदार संघातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. याकडे मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती देवदत्त निकम यांनी माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे लक्ष वेधून घेतले आणि विधानसभेच्या अधिवेशनात याबाबत आवाज उठविण्याची विनंती केली. पुढे ते म्हणाले की, साहेबांच्या शब्दाला ताकद आहे साहेबांनी एखाद्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या तर अधिकारी देखील साहेबांचा शब्द टाळत नाही.
त्याचबरोबर शेखर पाचुंदकर यांनी रांजणगाव MIDC येथील MEPL या कंपणीमुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासाचा पाढा वळसे पाटील यांच्याकडे वाचला या कंपणीविरोधात ठोस भूमिका घेण्याची गरज असल्याची त्याचबरोबर MIDC मध्ये स्थानिक युवकांना कशा प्रकारे नोकरीसाठी कसे डावलले जाते याची माहिती दिली. वळसे पाटील यांनीही याला दुजोरा देत वेळप्रसंगी MIDC मध्ये जाऊन आंदोलन करू, महावितरणच्या विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा घेऊन जाऊ असे आश्वासन दिले.
दरम्यान मतदारसंघात भीषण संकटे उभी राहिली आहेत. महावितरण, बिबट्या, कंपनीचे दूषित पाणी यावर माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील विधानसभेच्या अधिवेशनात मतदार संघातील प्रश्नाबाबत किती आक्रमक भूमिका घेतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
Add Comment