नागपूर | करंदी ता. शिरुर येथील संकल्प इंजिनिअरिंग कंपनीच्या रस्त्याची निर्माण झालेली अडचण सोडविण्यासाठी नागपूर येथे विधानभवनात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या दालनात नुकतीच बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी पुढाकार घेतला. या बैठकीत वन विभागाचे प्रमुख अधिकारी, शासकीय विधी तज्ञ, कंपनीचे अधिकारी यांसह करंदी ग्रामस्थ उपस्थित होते.
२००८ साली करंदी येथे संकल्प इंजिनिअरिंग कंपनी स्थापन झाली त्यावेळी महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेल्या जागेतून १०० मीटर रस्त्यासाठी कंपनी प्रशासनाने रीतसर परवानगी घेतली, परंतु २०२० मध्ये ही जागा वन विभागाकडे वर्ग झाल्याने वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कंपनीवर दबाव आणायला सुरुवात केली. वन विभागाची रीतसर परवानगी घेऊन रस्ता वापरा अन्यथा रस्ता बंद करण्याचे आदेश कंपनीला वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिले. वन खाते आणि महसूल खात्याच्या या साठमारीत अडकलेल्या कंपनीने संपूर्ण प्रकल्पच गुजरातकडे हलविण्याचा विचार केला, तशा बातम्या वृत्तवाहिन्यांवर झळकल्यानंत सरकार खडबडून जागे झाले. त्यानंतर यापूर्वी वनमंत्र्यांच्या मुंबई येथील दालनात कंपनी सोबत बैठक पार पडली. त्याचबरोबर सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या साखर संकुल येथील दालनात चेतन दरेकर, बंटी ढोकले, प्रवीण ढोकले यांच्या पुढाकाराने ग्रामस्थांची बैठक झाली आणि अखेर आज दि. १२ डिसेंबर रोजी नागपूर याठिकाणी वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार व सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या उपस्थितीत वन विभागाचे अधिकारी, शासकीय विधी तज्ञ, कंपनीचे अधिकारी आणि करंदी ग्रामस्थ यांच्यात बैठक पार पडली.
दरम्यान १८७९ साली संबंधित रस्त्याची जागा वन विभागाची होती पुढे ती महसूल खात्याकडे आली त्यानंतर २००८ साली कंपनीने परवानगी घेतली पुढे ही जागा पुन्हा वन विभागाकडे आल्याने हा प्रश्न उद्भवला असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावर वन मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले, अधिकाऱ्यांच्या गलथान कारभारामुळे हा प्रकार घडल्याचे वन मंत्र्यांनी नमूद केले. यावर वळसे पाटील यांनी देखील अधिकाऱ्यांना स्थानिक परिस्थितीचा आढावा सांगितला स्थानिक अर्थकारण आणि कंपनीची उपयुक्तता स्पष्ट शब्दात नमूद केली. यावर सुधीर मुनगंटीवार यांनी देखील कंपनीबाबत काळजी व्यक्त करत कंपनीला कायदेशीर मार्गाने रस्ता उपलब्ध करून देण्यासाठी स्पष्ट सूचना दिल्या. यावर अगोदरच कंपनीचा रस्त्यासाठी प्रस्ताव शासन दरबारी प्रलंबित असल्याचे कंपनीचे अधिकारी कपिल यादव यांनी सांगितले त्यावर तात्काळ कार्यवाही करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या सूचना वन मंत्री मुनगंटीवार यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
मोकळी जागा महसूलकडे जातेच कशी ? वन मंत्र्यांचा अधिकाऱ्यांना सवाल.
झोपड्या झाल्या, लोकांनी घरं बांधली, किंवा आणखी काही अतिक्रमण झालं तर ती जागा इकडे तिकडे होऊ शकते परंतु वन विभागाच्या मोकळ्या जागा इतर खात्याकडे कशा जातात शिवाय महसूल विभागाने रस्त्याची परवानगी दिली असताना संबंधित पूर्ण क्षेत्र वन विभागाकडे आल्यावर रस्त्याची जागा वगळून पुन्हा ते क्षेत्र वन खात्याकडे यायला हवे अशा अनेक अधिकाऱ्यांच्या त्रुटींवर मुनगंटीवार यांनी बोट ठेऊन अधिकाऱ्यांची बोलती बंद केली. त्याचबरोबर राज्यात इतर ठिकाणी अशा वन खात्याच्या जागा इतर कोणत्या खात्याकडे असतील तर त्या तात्काळ पुन्हा माघारी घेण्याची प्रक्रिया सुरू करा आशा सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या.
यावेळी करंदीचे माजी उपसरपंच चेतन दरेकर, उपसरपंच नितीन ढोकले, किरण उर्फ बंटी ढोकले, प्रवीण ढोकले यांनी कंपनी आणि स्थानिक कामगारांची बाजू मांडली. दरम्यान गेल्या १५ दिवसांपासून सुरू असलेल्या बैठका आणि शासन स्तरावर सुरू असलेल्या पाठपुराव्याने कंपनीला रस्ता उपलब्ध होणार असल्याने कंपनीच्या कामगारांनी समाधान व्यक्त केले. दरम्यान ग्रामपंचायत पदाधिकारी आणि ग्रामस्थांनी कंपनीच्या अडचणीत सहकार्याची भूमिका घेतली त्यामुळे कामागरांचाही प्रश्न मार्गी लागणार असल्याने ग्रामस्थांचे कामगारांनी आभार मानल्याचे कामगार युनियनचे अध्यक्ष परमेश्वर शेळके यांनी सांगितले.
Add Comment