वळसे पाटलांच्या मध्यस्थीने शेतकऱ्यांशी बैठक. दाल मैं कुछ काला – डॉ. कोल्हे.
मंचर | शिरुर लोकसभा मतदारसंघातून जाणाऱ्या पुणे – नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनाची प्रकिया सुरू होत असतानाच खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी या राज्यसरकारच्या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्रजी पवार पक्षाच्या २५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त ते अहमदनगर येथे बोलत होते.
दोनच दिवसांपूर्वी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या मध्यस्थीने राज्य महामार्गाचे अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि बाधित शेतकरी यांच्यात बैठक घडवून आणली होती. ही बैठक मंत्री वळसे पाटील यांचे वर्चस्व असलेल्या भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याच्या गेस्ट हाऊसला पार पडली. वळसे पाटील यांचे पुतणे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील आणि भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे व्हाईस चेअरमन प्रदीप वळसे पाटील हे दोघेही या बैठकीत शेतकरी आणि अधिकारी यांच्यातील दुवा म्हणून त्याठिकाणी पाहायला मिळाले.
तर दुसरीकडे खेड तालुक्यातील चिंबळी, मेदनकरवाडी, कडाचीवाडी, चाकण, भोसे, रासे, काळूस, पिंपळगाव, चिंचोशी, कन्हेरसर, पूर, पिंपरखेड तर शिरुर तालुक्यातील केंदूर, पाबळ आणि आंबेगाव तालुक्यातील लोणी, धामणी, खडकवाडी, पोंदेवाडी, काठापुर, भागडी तर पुढे जुन्नर तालुक्यातील पारगाव तर्फे आळे, औरंगपूर, निमगाव सावा, जाधववाडी, तांबेवाडी, गुंजाळवाडी, राजूर, काळेवाडी, संतवाडी भागातील बागायती शेतीवरून हा समृद्धी महामार्गप्रमाणे महामार्ग जाणार असणार आहे. चिंबळी पासून निघाल्यावर थेट पाबळमध्ये बाहेर पडण्याची संधी मिळणार आहे, तर पाबळ मधून निघाल्यावर थेट जुन्नर तालुक्यात बाहेर पडता येणार आहे. या संपूर्ण बागायती भागातून जाणारा हा रस्ता आणि या रस्त्याच्या दुतर्फा कोणत्याही प्रकारचे छोटे- मोठे व्यवसाय करण्याची संधी मिळणार नसल्याने शेतकरी वर्गात नाराजी पाहायला मिळत आहे.
त्यातच वळसे पाटील यांच्या मध्यस्थीने झालेल्या वैठकीत या प्रकल्पाबाबत शेतकऱ्यांना संपूर्ण माहिती देण्यात आली. अनेक शेतकऱ्यांनी वेगवेगळ्या शंका उपस्थित केल्या. चार तास चाललेल्या या बैठकीत शेतकऱ्यांचे समाधान झाले नसल्याचे निदर्शनास आले. सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या सुचनेनुसार ही केवळ प्राथमिक बैठक असल्याचे या प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी बोलताना नमूद केले.
परंतु खासदार डॉ. अमोल कोल्हे या प्रकल्पाला कडाडून विरोध करणार असल्याचे सांगताना ते म्हणाले की, शेतमालाला भाव नसताना या भागात एक नवीन संघर्ष उभा राहिला आहे. आचारसंहिता असताना घाईघाईने राज्य सरकारने या प्रकल्पाबाबत अधिसूचना काढली. त्यामुळे “दाल में कुछ काला हैं की, सगळी दालच काळी आहे” हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या बागायती जमिनीवरून जर असे हायवे जाणार असतील तर याला मी प्राणपणाने विरोध करणार हे निक्षून सांगतो. असं म्हणत डॉ. कोल्हे यांनी या प्रकल्पाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
त्यामुळे आगामी काळात शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभं राहण्याची भूमिका घेतलेल्या खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांना शेतकरी कशी साथ देतात हे पाहणं औत्सुक्याचे असणार आहे.
Add Comment