पुढाऱ्यांनी पाणी टंचाईकडे फिरवली पाठ..!

पिण्याच्या पाण्यासाठी १२ गावांचा संघर्ष.
पाबळ | शिरुर तालुक्याचा मोठा भाग सिंचनाखाली आला असला तरी पश्चिम भागातील मोजक्या गावांना अजूनही पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. निवडणुका आल्या की केवळ आश्वासनांचा पाऊस पडतो. मात्र जेव्हा खरच पाण्याची गरज भासते तेव्हा मात्र आश्वासन देणारे विसरून जातात. आज तीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आधी लोकसभा आणि त्यानंतर विधानसभेची निवडणूक मोठ्या अटीतटीच्या लढतीत पार पडली.

शिरुर तालुक्याच्या पश्चिम भागातील १२ गावांचा पाणीप्रश्न हा एक निवडणुकीचा मुद्दा बनला होता. निवडणूका लढवणाऱ्यांनी आणि त्यांच्या सोबतीला असलेल्या मोठमोठ्या नेत्यांनी हा मुद्दा सोयीस्कररित्या बाजूला केला. पाणीप्रश्नावर सातत्याने बोलणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले गेलं. पाणी टंचाईचं भीषण संकट आता या १२ गावांच्या समोर उभं राहिलं आहे. निवडणुकीच्या काळात एक एक मत मिळवण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च करणारे नेते आता पाण्यासाठी मात्र आपला खिसा रिकामा करण्याची हिम्मत करणार नाहीत.
पाबळ, केंदूर, धामारी, खैरेनगर, खैरेवाडी, कान्हूर मेसाई, हिवरे, मिडगुलवाडी, चिंचोली मोराची, शास्ताबाद या आणि इतर गावांत निवडणूक काळात विशेषतः विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान एक एक मत मिळवण्यासाठी उमेदवारांची विशेष यंत्रणा कार्यरत होती. अनेक स्थानिक नेत्यांवर मोठी जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. तशीच जबाबदारी पाणीटंचाईच्या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी वापरता येईल का ? याचं चिंतन गाव कारभाऱ्यांनी करायला हवं.

दरम्यान महसूल आणि जिल्हा परिषदेकडून पाणी टंचाईग्रस्त गावांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी टँकरची योजना सुरू केली जाते, मात्र त्या योजनेचे प्रत्यक्ष श्रेय घेण्यासाठी स्थानिक पुढारी सारसावतील परंतु निवडणूक काळात दिलेला शब्द आणि निवडणूक काळात वापरलेल्या पैशाच्या किमान १० टक्के निधी उपलब्ध करून दिला तर या १२ गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तात्पुरता का होईना मार्गी लागू शकतो.

निवडणूक काळात नेत्यांच्या मागेपुढे करणारे गाव कारभारी पाणी टंचाईच्या काळात मात्र गावाकडे दुर्लक्ष करतात. शहरात वास्तव्यास असलेले गावकारभारी निवडणूक काळात रोज गावाकडचा रस्ता धरतात परंतु पाणी टंचाईच्या काळात गावची वाट वाकडी करतात हे सत्य लपवून चालणार नाही. नेत्यांच्या निवडणूक काळात जिल्हा परिषद गटातील कारभारी कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करतात या चर्चा सातत्याने ऐकायला मिळतात, त्याखालोखाल गावकारभारी देखील पारावर बसून या निवडणुकीत खिसा रिकामा झाल्याच्या पुड्या सोडतात.

आपापल्या नेत्यासाठी ज्या ज्या स्थानिक पुढाऱ्यांनी एक एक मत मिळवण्यासाठी जंग जंग पछाडले अर्थात प्रत्येक दारात मतासाठी झोळी पसरली तर काही पुढाऱ्यांनी झोळी रीती केली. अशा पुढाऱ्यांना पाणी टंचाई निर्माण झाल्यास जाब विचारायला हवा अथवा पाण्याचा टँकर कधी मिळणार ? असा सवाल करायला हरकत नाही. शेजारीच असलेल्या खेड तालुक्याच्या पूर्व भागात पाणी टंचाई निर्माण झाली तर खेड तालुका बाजार समितीचे सभापती विजयसिंह शिंदे यांनी पुढाकार घेऊन १३ टंचाईग्रस्त गावांच्या परिसरात टँकरद्वारे मोफत पाणी वाटप व्यवस्था सुरू केली. अर्थातच सभापती शिंदे यांनी सुरू केलेला उपक्रम कौतुकास्पद आहे.
शिरूरच्या पश्चिम भागातील ही दुष्काळग्रस्त गावं मोठ्या प्रमाणात केंदूर – पाबळ जिल्हा परिषद गटात येतात तर, काही मोजकी गावं कारेगाव- रांजणगाव गणपती गटात येतात. दरम्यान “या गावचा सरपंच माझ्या गटाचा, तर त्या गावची ग्रामपंचायत माझ्या विचारांची आहे, अमुक गाव माझ्या पाठीशी आहे तर तमुक गावचे सगळे पुढारी माझ्या संपर्कात आहेत” असं म्हणणारे जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेले पुढारी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आपल्या नेत्यासाठी गावोगावी घोंगडी बैठक घेताना पाहायला मिळाले मात्र या संकट काळात कोणीच पुढाकार घेऊन पाण्याच्या टँकरसाठी प्रयत्न करताना पाहायला मिळाले नाही.
आगामी काळात आणखी पाणी टंचाईचं सावट भीषण असणार आहे. या संकटात सामान्य माणसाला आधार देणारा अर्थात एखादा जलदुत किंवा प्रशासनाने गरज ओळखून टंचाईग्रस्त गावांना पाणी पुरवठा करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी स्थानिक पुढाऱ्यांनी पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.