स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर घ्या.

सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र सरकारला आदेश.

नवी दिल्ली | महाराष्ट्रातील प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा आदेश दिला आहे. राज्य सरकारने या निवडणुका आणखी लांबवू नयेत, तसेच पुढील चार आठवड्यांत निवडणुकीची अधिसूचना (Notification) जाहीर करावी, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, या निवडणुका सप्टेंबर २०२५ च्या आत घेणे बंधनकारक आहे. यासंबंधी राज्य निवडणूक आयोग व राज्य सरकारने वेळकाढूपणा न करता कार्यवाही करावी, असा इशाराही दिला आहे.

राज्यातील अनेक महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून विविध कारणांनी प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये ओबीसी आरक्षण, कोविड-१९ महामारी, प्रभाग रचनेतील बदल आदी कारणे सांगितली जात होती. मात्र, आता सर्व अडथळे दूर झाल्याने निवडणुका लांबवण्यास कोणताही कायदेशीर आधार उरलेला नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींच्या निवडीचा मार्ग मोकळा झाला असून, स्थानिक विकासकामांमध्ये गतिमानता येण्याची शक्यता आहे. तसेच, लोकशाही मूल्यांची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी निवडणुका वेळेवर घेणे आवश्यक असल्याचा पुनरुच्चार देखील न्यायालयाने केला.

राज्य सरकारकडून या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी केली जाते याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.