पंचायत समिती सभापती पदांचे आरक्षण जाहीर.

महिलांना मोठा वाटा, १३ तालुक्यांतील आरक्षण निश्चित

पुणे, | पुणे जिल्हा परिषद क्षेत्रातील १३ पंचायत समित्यांच्या सभापती पदांसाठी २०२५ साली लागू होणाऱ्या आरक्षणाची सोडत आज (दि. ९ ऑक्टोबर २०२५) जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. ही सोडत जिल्हाधिकारी डॉ. चारुलीला देशमुख-मोहीते यांच्या अध्यक्षतेखाली बहुउद्देशीय सभागृहात पार पडली.

ग्रामविकास विभागाच्या सूचनेनुसार घेण्यात आलेल्या या सोडतीनुसार, प्रत्येक तालुक्यासाठी पुढीलप्रमाणे सभापती पदांचे आरक्षण निश्चित झाले आहे.

इंदापूर तालुक्यास अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे आरक्षण,
जुन्नर तालुक्यास अनुसूचित जमाती (महिला) प्रवर्गाचे आरक्षण,
दौंड तालुक्यास नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाचे आरक्षण,
पुरंदर तालुक्यास नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाचे आरक्षण,
शिरूर तालुक्यास नागरीकांचा मागासवर्ग (महिला) प्रवर्गाचे आरक्षण,
हवेली तालुक्यास नागरीकांचा मागासवर्ग (महिला) प्रवर्गाचे आरक्षण,
वेल्हे तालुक्यास सर्वसाधारण (महिला) प्रवर्गाचे आरक्षण,
मुळशी तालुक्यास सर्वसाधारण (महिला) प्रवर्गाचे आरक्षण,
आंबेगाव तालुक्यास सर्वसाधारण (महिला) प्रवर्गाचे आरक्षण,
खेड तालुक्यास सर्वसाधारण (महिला) प्रवर्गाचे आरक्षण,
भोर तालुक्यास सर्वसाधारण प्रवर्गाचे आरक्षण,
बारामती तालुक्यास सर्वसाधारण प्रवर्गाचे आरक्षण,
तर मावळ तालुक्यास सर्वसाधारण प्रवर्गाचे आरक्षण निश्चित झाले आहे.

या सोडतीत महिलांसाठी मोठे प्रमाण राखीव ठेवण्यात आले असून, १३ पैकी ७ सभापती पदे महिलांसाठी ठरली आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिला नेतृत्वाला प्रोत्साहन मिळणार आहे.

या वेळी अधिकारी डॉ. चारुलीला देशमुख-मोहीते यांनी सांगितले की, “सोडत प्रक्रिया पारदर्शक आणि नियमबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यात आली असून, निकाल सर्व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती आणि संबंधित सदस्यांना कळविण्यात येतील.”

या आरक्षण सोडतीनंतर जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांमध्ये बदल घडण्याची चिन्हे आहेत. अनेक तालुक्यांत महिलांना संधी मिळाल्याने आगामी पंचायत समिती सभापती निवडणुकीत नवे नेतृत्व उदयास येईल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.