शिरुरची ४२ गावं नव्या नेतृत्वाच्या प्रतिक्षेत…!

शिरुर तालुक्याचे २००९ साली दोन विधानसभा मतदारसंघात विभाजन झाले, तर याचा तालुक्याला तोटा तर काही फायदा देखील झाला. विभाजनानंतर केवळ दोन वेळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या तर लोकसभा, विधानसभा प्रत्येकी चार वेळा निवडणुका पहायला मिळाल्या. मोठ्या नेत्यांच्या चार निवडणुका आणि स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या किंवा नव्याने नेतृत्व करू पाहणाऱ्या नेत्यांना आत्तापर्यंत केवळ दोनच निवडणुका मिळाल्या, पर्यायाने नव्याने नेतृत्व तयार होण्यासाठी मोठी खीळ बसली गेली. विशेषतः आंबेगाव मतदारसंघाला जोडलेली शिरुरची ४२ गावं आणि त्यांची तालुक्याच्या राजकारणात झालेली फरपट सर्वश्रुत आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा सहकारी संस्थांमध्ये नेतृत्व करण्याची मिळालेली संधी अनेकांना हुलकावणी देऊन गेली तर अनेकांना या विभाजनामुळे लॉटरी देखील लागली. एकसंध शिरुर तालुक्यावर वर्चस्व असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विभाजनामुळे अनेकांना आयत कोलीत मिळालं. तर दोन चुली निर्माण झाल्यानंतर ज्यांना ज्यांना गळचेपी होत असल्याची भावना मनात होती त्या साऱ्यांनी नव्याने कात टाकली होती. राष्ट्रवादीच्या एका गटाला एका निवडणुकीत घवघवीत यश मिळाल्यानंतर दुसरी निवडणूक प्लॅनिंगचा अभाव, नेतृत्वाचा स्वभाव आणि अंतर्गत गटबाजी यामुळे हातातली एक निवडणूक थोड्या फरकाने घालवली असल्याने आगामी निवडणुकीत त्याचे पडसाद कसे उमटतात हे पाहणे औत्सुक्याचे असणार आहे.

तर दुसऱ्या बाजूला गेल्या दोन्ही निवडणुकीत झालेली पीछेहाट भरून काढण्यासाठी नवनवीन क्लुप्त्या आणि गावपातळीवरील पुढाऱ्यांची मनधरणी त्याचबरोबर विकास कामांना निधी यावर जोर दिला जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फुटीनंतर सर्वाधिक चर्चेत असलेला मतदारसंघ आंबेगाव – शिरुर विधानसभा मतदार संघ होता. मतदारसंघात एकहाती वर्चस्व असलेल्या दिलीप वळसे पाटील यांना चहुबाजूंनी घेरलं होतं, परंतु राजकारणातील सुसंस्कृतपणा, विभागवार तगडे असलेले नेते, निवडणूक व्यवस्थापन, विकास कामे या जोरावर दिलीप वळसे पाटील थोडक्यात निवडणूक जिंकले.

विभाजनानंतर शिरुरच्या या ४२ गावांना स्थानिक आणि कायमस्वरूपी नेतृत्व मिळाले नाही. जिल्हा परिषद गट निहाय नेत्यांनी आपापल्या प्रांताची वाटणी करून घेतल्याने एकसंध ४२ गावांना नेतृत्वाचा अभाव आहे. त्यामुळे आगामी काळातील जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणूकीसाठी तरी ४२ गावं नव्या नेतृत्वाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

(क्रमशः…..)