पिंपळे जगताप अतिक्रमण प्रकरण ; महाधिवक्त्यांना उपस्थित राहण्याची विनंती !
शिरुर, पुणे – पिंपळे जगताप (ता. शिरूर) येथे चासकमान प्रकल्पातील दोन प्रकल्पग्रस्तांना अतिक्रमण बाधित जमीन दिली होती, न्यायालयाने फटकारल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी पर्यायी जमीन दिली, ती देखील अन्य प्रकल्पग्रस्तांना दिल्याची गंभीर बाब उच्च न्यायालयासमोर आली आहे. न्यायालयात चुकीची माहिती दाखल केल्याने न्यायालयाकडून चुकीचा आदेश झाला. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांना चांगलेच धारेवर धरले आहे. न्यायालय अवमानप्रकरणी तुमच्यावर कारवाई का करू नये, याचे स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्राद्वारे ३१ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी (डीआरओ) आणि पुणे जिल्हाधिकारी यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
पिंपळे जगताप येथील गट क्रमांक ४२० हा चासकमान प्रकल्पग्रस्तांना आरक्षित केला आहे, परंतु त्या ठिकाणी स्थानिक ग्रामस्थांनी अतिक्रमण केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. दरम्यान प्रकल्पग्रस्त ज्ञानेश्वर पिंगळे आणि तुकाराम गुरव यांना येथील गट क्रमांक ४२०/२ भूखंड १५ या जमिनीतील प्रत्येकी दोन गुंठे जमीन जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांनी सप्टेंबर २०२० व जून २०२१ च्या आदेशाने गुरव आणि पिंगळे यांना निवासस्थानासाठी जागा दिली होती. मात्र या जमिनीवर यापूर्वी अनेक वर्षांपासून स्थानिक ग्रामस्थांनी अतिक्रमण केलेले निदर्शनास आले, त्यानंतर पिंगळे आणि गुरव यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे तक्रार केली. परंतु तक्रारीची दखल न घेतल्याने दोघांनीही उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या दोघांची बाजू उच्च न्यायालयात ऍड. संजीव सावंत ऍड. दिग्विजय अशोक पलांडे व अभिषेक देशमुख यांनी मांडली.
उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांना तातडीने स्थळ पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले, जिल्हाधिकारी यांनी पिंपळे जगताप येथील चासकमान धरण प्रकल्प बधितांसाठी आरक्षित केलेल्या जागेची पाहणी करून न्यायालयात अहवाल सादर केला. न्यायालयाने जाब विचारल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पिंगळे व गुरव यांनी पर्यायी दोन रिक्त भूखंड जागा देऊ केली. यावेळी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी (डीआरओ) उत्तम पाटील, उपविभागीय अधिकारी संतोषकुमार देशमुख, शिरूर तहसिलदार लैला शेख यांनी स्वतः हजर राहून पिंगळे व गुरव यांच्या पसंतीसह पंचनामा करून जागेची ताबा किंमतही घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने ५ ऑगस्टला तसा आदेशही काढला. मात्र ते दोन भूखंड यापूर्वीच जून २०२१ मध्ये मुके व गोपाळे यांना देऊ केले होते. ही बाब ऍड सावंत यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली. यावेळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना जाब विचारला असता त्यांनी जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांकडून दिशाभूल झाल्याचे स्पष्टीकरण दिले मात्र न्यायलायचे या स्पष्टीकरणाने समाधान झाले नाही, त्यामुळे न्यायालय अवमानप्रकरणी तुमच्यावर कारवाई का करू नये, याचे स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्राद्वारे ३१ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी (डीआरओ) आणि पुणे जिल्हाधिकारी यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना देखील उपस्थित राहण्याची न्यायालयाने विनंती केली आहे.
Add Comment